8th Pay Commission: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का 8वें वेतन आयोग का इंतजार अब समाप्त हो चुका है। हाल ही में मोदी सरकार ने अगुआई में हुई कैबिनेट की मीटिंग में आठवीं वेतन आयोग के गठन (8th pay Commission) की मंजूरी दे दी है। इस घोषणा के बाद आठवें वेतन आयोग की शर्तें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, डीए समेत अन्य भत्तों में बढ़ोतरी होगी। यहां जान लेते हैं कि वेतन आयोग क्या है किन-किन कर्मचारियों को 8th Pay Commission का लाभ मिलेगा।

8th Pay Commission Latest Update

नरेंद्र मोदी की केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बजट 2025 के घोषणा से पहले बड़ी खुशखबरी दी है। अब केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने वाली है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने 16 जनवरी 2025 को आठवीं वेतन आयोग को मंजूरी प्रदान कर दी है।

आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 में लागू की जाएगी इसके बाद सभी केंद्रीय कर्मचारियों कर्मचारियों की सैलरी में काफी उछाल देखने को मिलेगा। आठवें वेतन आयोग में कर्मचारी कल्याण की नीतियां, पेंशन, भत्ते और अन्य लाभ शामिल होंगे।

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8वां वेतन आयोग क्या है?

वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा गठित एक हाई लेवल कमिटी है। शुरुआत में सबसे पहले वेतन आयोग 2014 में गठित हुआ था और इसकी सिफारिशें से 2016 में लागू की गई थी। वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य यह तय करना है कि आर्थिक परिस्थितियों और बंजारों के मूल्य को के हिसाब से कर्मचारियों को उचित वेतन मिल सकें। सामान्यतः वेतन आयोग का गठन आमतौर पर प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार किया जाता है।

जानकारी के लिए बता दें कि 7th Pay Commission को साल 2016 में लागू किया गया था. वहीं 6वें वेतन आयोग को साल 2006 में लागू किया गया था। इसके बाद 10 साल के अंतराल में आठवीं वेतन आयोग को 2026 से लागू किया जा रहा है।

वेतन आयोग सैलरी बढ़ाने का फॉर्मूला कैसे तय होता है?

वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के दौरान कहीं पहलुओं जैसे महंगाई दर, इकोनॉमी की स्थिति, कर्मचारियों की परफॉर्मेंस, बाजार के वेतन आदि पर गौर करता है। इन सभी पहलुओं में से महंगाई और देश की वित्तीय स्थिति पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है।

8वें वेतन आयोग में कितनी सैलरी बढ़ेगी?

8वें वेतन आयोग को अनुमति मिलने के बाद काफी उम्मीदवार जानना चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग में कितनी सैलरी मिलेगी? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 जनवरी को जानकारी दी कि केंद्रीय कर्मचारी और संगठन 8वें वेतन आयोग में 2.56 से 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। यदि 8वें वेतन आयोग में 2.86 फिटमेंट फैक्टर की सिफारिशें स्वीकार होती हैं, तो कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है।

किन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा लाभ?

7वें वेतन आयोग के अनुसार, सिविल सर्विसेज में शामिल वे कर्मचारी, जिन्हें राष्ट्रीय संचित निधि से वेतन प्राप्त होता है, वेतन आयोग के अंतर्गत आते हैं। वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले सभी केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। इसके विपरीत, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs), स्वायत्त निकायों के कर्मचारी और ग्रामीण डाक सेवक इस दायरे से बाहर होते हैं। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते विशेष नियमों और कानूनों के तहत निर्धारित होते हैं।